ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ; ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) 2003 ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ .25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਹਾਂ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਬੱਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਹੀ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1. ਪੈਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕ ਸਹੀ ਹਨ ?
1. ਮਾਲਿਆ ਘਾਟਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ I
2. ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ I
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਊਤਰ ਚੁਣੋ :
a. ਸਿਰਫ 1
b. ਸਿਰਫ 2
c. 1 ਅਤੇ 2 ਦੋਵੇਂ
d. ਨਾ 1 ਨਾ 2
2. . ਪੈਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕ ਸਹੀ ਹਨ ?
1. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ I
2. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ I
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਊਤਰ ਚੁਣੋ :
a. ਸਿਰਫ 1
b. ਸਿਰਫ 2
c. 1 ਅਤੇ 2 ਦੋਵੇਂ
d. ਨਾ 1 ਨਾ 2
3. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ?
1. ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ
2. ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’
3. ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ
a. 1 ਅਤੇ 2
b. 2 ਅਤੇ 3
c. 1 ਅਤੇ 3
d. ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ
4. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਲੈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
a. 2 %
b. 3 %
c. 1 %
d. ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
5. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ?
1. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ
2. ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
3. ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਾ ਪਾਉਣਾ
4. ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ I
a. 1 , 2 ਅਤੇ 3
b. 2 , 3 ਅਤੇ 4
c. 1 , 2 ਅਤੇ 4
d. ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ
Issued in Public Interest by :
EDUCITY
An Institute For
IAS/PCS/
PCS( Judicial)/CLAT/Law Entrance
BANK PO/ CLERK /SSC/
PUNJAB GOVT. JOBS
SPOKEN ENGLISH / GRAMMAR
Address :
S.C.F.-15, II Floor , G.T.B. Market,
Near Main Bus Stand, Khanna-141401
Dist Ludhiana , Punjab
Contact :
82849-24324, 9888500697, 98140-25191, 9888182218.