ਨਸ਼ਾਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਫ਼ਾਂਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਅਸਲਵਾਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸੇਕ ਸਰਕਾਰ-ਦਰਬਾਰ ਤਕ ਵੀ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਅ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹਨ। ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਸੱਪ ਲਾਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਕਰਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੰਭਵ ਹਨ? ਉਂਜ ਵੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਦਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਰਜ਼ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ, ਅਜਿਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਕੁੰਠਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾਫ਼ਰੋਸ਼ਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
1. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਨੂੰ ਵਧਾਣ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ?
1. ਨਸ਼ਾਫ਼ਰੋਸ਼
2. ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ
3. ਸਿਆਸਤਦਾਨ
4. ਪੁਲਿਸ
a. 1 , 2 ਅਤੇ 3
b. 1 , 3 ਅਤੇ 4
c. 1 , 2 ਅਤੇ 4
d. ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ
2. ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਿ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ?
1. ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ
2. ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ
3. ਉਜੜਦੀ ਖੇਤੀ
a. 1 ਅਤੇ 2
b. 2 ਅਤੇ 3
c. 1 ਅਤੇ 3
d. ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ
3. ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ?
1. ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ
2. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਧ
3. ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਗਾਮ
a. 1 ਅਤੇ 2
b. 2 ਅਤੇ 3
c. 1 ਅਤੇ 3
d. ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ
4. ‘ਨਸ਼ੇ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਫਾਂਸੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ?
a. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ
b. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ
c. ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ
d. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਕਰਕੇ
5. ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
a. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
b. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ
c. a ਅਤੇ b ਦੋਨੋ
d. ਦੋਨਾਂ 'ਚੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ